मध्यप्रदेश में पराली जलाने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब यह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि कानूनी और आर्थिक जोखिम का विषय बन गया है। जुर्माना, FIR और सरकारी योजनाओं से वंचित होने जैसी कार्रवाई ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।

हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्यप्रदेश में पराली जलाने के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। कई जिलों में बड़ी संख्या में घटनाएं सामने आई हैं, जिससे प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है।

मध्यप्रदेश में पराली जलाने पर जुर्माना जमीन के आकार के अनुसार तय किया गया है। कई जिलों में पहले ही लाखों रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है:

मध्यप्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि पराली जलाने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है:

किसानों के सामने कई व्यावहारिक समस्याएं हैं जो उन्हें मजबूरी में यह तरीका अपनाने पर मजबूर करती हैं:

• मिट्टी की उर्वरता घटती है, फसल की पैदावार कम होती है
• हवा में प्रदूषण बढ़ता है, AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचता है
• स्वास्थ्य पर गंभीर असर — श्वास रोग, आंखों की समस्या
• मिट्टी के जैविक तत्व और लाभकारी कीट नष्ट हो जाते हैं
• आग का फैलाव — पड़ोसी खेतों और संपत्ति को नुकसान