This document is an official government order issued by the Office of the Commissioner, Land Records, Madhya Pradesh, regarding Padat (Fallow Land) Girdawari payment under the Digital Crop Survey (DCS). It outlines the guidelines for conducting crop surveys on private agricultural land using geo-fencing and photo verification, and specifies that survey work will be carried out by local youth, who will be paid a fixed remuneration. The order is applicable for the Kharif 2025 season and provides directions for district-level implementation. यह दस्तावेज़ आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश है, जिसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के अंतर्गत पड़त (खाली) भूमि की गिरदावरी एवं भुगतान से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें निजी कृषि भूमि के सर्वेक्षण हेतु जियो-फेंसिंग एवं फोटो के माध्यम से डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सर्वेक्षण कार्य स्थानीय युवाओं द्वारा किया जाएगा, जिनको नियत मानदेय दिया जाएगा। यह आदेश खरीफ 2025 के लिए लागू है।
